काठमाडौं : भूमि समस्या समाधान आयोगका ३ दर्जन बढी जिल्ला अध्यक्षहरुले उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरि काम गर्ने क्रममा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको सभा हलमा बुधबार विहान भएको भेटमा उनीहरुले काम गर्ने क्रममा भोगेका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन् । भेटका क्रममा उनीहरुले भूमिसम्बन्धी विधेयक नआउँदा भूमिहिन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरणमा समस्या भएकाले छिटो पारित गराउनका लागि पहल गरिदिनुहुन उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग आग्रह गरेका छन् । भूमि विधेयक हाल संसदमा छ ।

भूमि आयोग काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले आयोगले उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगको भेट सकारात्मक भएको बताए । ‘आयोगले काम गर्ने क्रममा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग आवश्यक समन्वयमा कमी रहेकोबारे उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौं,’ अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो,‘त्यस्तै, भूमि आयोगमा हामी आइसकेपछि भएका कामबारे पनि जानकारी गराएका छौं । निितगत रुपमा गाँठो फुकाउनुपर्ने विषयहरु पनि राखेका छौं ।’

भेटका क्रममा भूमि आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले आयोगको काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएपनि पालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा काम अपेक्षित रुपमा अघि बन नसकेको बताउनुभयो । ‘आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तय गरिदिनुपर्यो । स्रोत साधनको पनि अभाव छ । आवश्यक स्रोत साधनका लागि पनि पहल गरिदिनुपर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले करिब ५ लाख लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्षय पूरा गर्न समयमै भूमि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

भेटमा सहभागि आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जिल्लामा कन्जनजंगा संरक्षित क्षेत्र र पाथिभरा क्षेत्रका कारण् समस्या भइरहेकाले समाधानका लागि वन मनत्रालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गनुृभयो । अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरुलmे पनि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र र वनका कारण समस्या भएकाले वन मन्त्री र नापीका लागि समस्या भएकाले भूमिसुधार मन्त्रीलाई सँगै राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरुको कुरा सुनिसकेपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगले भो्गिरहेका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग कुरा गर्ने बताउनुभयो । ‘लजिष्टिक सपोटको कुरा, पोर्टफोलियोको समस्याको विषयमा र वन र भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयमा यहाँहरुले राखेको विषयमा गम्भीर छु ,’ उहाँले भन्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै प्राप्त जिम्मेवारीलाई राम्रो ढँगले अगाडी बढाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।

सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।